जिलाधिकारी चमोली ने राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश…

जिलाधिकारी चमोली ने राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश…
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जिलाधिकारी चमोली ने राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश…

         गोपेश्वर : जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मुख्य एवं विविध देयकों, आरसी आदि की वसूली, खनन, राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों के साथ-साथ तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने रेग्यूलर एवं राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत विवेचना में लंबित अपराधिक मामलों तथा तहसील स्तरों पर 6 माह से अधिक समय से लंबित वादों को प्राथमिकता पर रखते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील एवं न्यायालय में फौजदारी के अवशेष 94 वादों का भी शीघ्र समाधान करने को कहा। न्यायालय में लंबित फौजदारी वादों का तेजी से निस्तारण करने को कहा।

देवाल, पोखरी, चमोली व जोशीमठ तहसील में विविध देयकों की वसूली में धीमी प्रगति पर एसडीएम को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का भी समय पर निराकरण किया जाए। हिदायत दी कि पूर्व में सेवानिवृत्त हुए किसी भी कर्मचारी के पेंशन प्रकरण लंबित न रहे और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण उनके सेवाकाल में ही तैयार किए जाए। तहसीलों में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता पर शिकायतों का निराकरण करने को कहा। इस दौरान तहसील स्तर पर आवासीय भवनों के निर्माण, एवं नगर पालिका के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु भूमि चयन की अद्यतन स्थिति एवं तहसील स्तरीय अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि राजस्व पुलिस से रेग्यूलर पुलिस को हस्तांतरित वाद विवेचनाधीन है। राजस्व वादों में अवशेष 407 में से 20 वाद 6 माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि के है तथा 12 वाद एक वर्ष से अधिक समय के है। पुराने वादों के निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है। मुख्य देय में 85 प्रतिशत तथा विविध देयकों में 34 प्रतिशत वसूली कर ली गई है। स्टाम्प से निर्धारित लक्ष्य 3.50 करोड के सापेक्ष माह जुलाई तक 66.67 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, एसडीएम संतोष पाण्डे, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम रवीन्द्र ज्वांठा, एडीजीसी केएस वर्त्वाल, सभी तहसीलों के तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के विभिन्न पटलों के पटल सहायक उपस्थित रहे।

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